कंत्राटदार आणि पुढाऱ्यांची मिलीभगत! बांधकाम कामगारांच्या हक्काच्या ‘भांड्यांवर’ राजकीय डल्ला!

१७ प्रकारच्या ३० वस्तूंच्या घरगुती किट्सचा जिल्ह्यात बोजवारा; खरे लाभार्थी वंचित, कार्यकर्त्यांची चंगळ!

गोरेगांव / रोहिदास नगर ( प्रसाद गोरेगांवकर ) रात्रं-दिवस उन्हातानात, रक्ताचं पाणी करून इमारती आणि रस्ते उभारणाऱ्या गरीब बांधकाम कामगारांसाठी शासनाने सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजनांना कंत्राटदार आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांनी मिळून चुना लावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांना मोफत मिळणाऱ्या १७ प्रकारच्या ३० घरगुती भांड्यांच्या संचावर (किट्स) आता राजकीय पुढाऱ्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी डल्ला मारला असून, संपूर्ण जिल्ह्यात या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.

🍽️ काय आहे योजना अन् कसा होतोय गैरव्यवहार?

शासन नियमांनुसार, इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोंदणीकृत कामगारांना संसाराला हातभार लागावा म्हणून ताट, वाटी, पातेले, कढई, चमचे यांसह १७ प्रकारची एकूण ३० दर्जेदार घरगुती भांडी मोफत वाटली जातात. हे किट्स शासनाकडून नियुक्त कंत्राटदारांमार्फत किंवा थेट कामगार कार्यालयाद्वारे वितरित करणे बंधनकारक आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कामगार हा अधिकृत नोंदणीकृत असावा लागतो.

मात्र, जिल्ह्यात सध्या उलटीच गंगा वाहात आहे. ज्या गरीब कामगारांनी फी भरून, कागदपत्रे देऊन नोंदणी केली आहे, ते महिनान्‌महिने या भांड्यांच्या किट्सची वाट पाहत कामगार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. दुसरीकडे, बडे कंत्राटदार आणि स्थानिक राजकीय नेते यांच्यात ‘अर्थ’पूर्ण तडजोड झाली असून, कंत्राटदार या नेत्यांच्या सांगण्यावरून खऱ्या कामगारांची माहिती बाजूला सारून, बोगस नावे किंवा राजकीय कार्यकर्त्यांना ही हक्काची भांडी घरपोच देऊ करत आहेत.

🤬 खऱ्या मजुरांच्या नावावर ‘बोगस’ वाटप?

राजकीय नेते आपल्या आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी कंत्राटदारांवर दबाव आणत आहेत, तर कंत्राटदारही आपले उखळ पांढरे करण्यासाठी खऱ्या कामगारांच्या नोंदणी क्रमांकाचा गैरवापर करून कागदोपत्री ‘वाटप पूर्ण’ झाल्याचे दाखवत असल्याचा संशय बळावला आहे. यामुळे तालुक्यातील आणि जिल्ह्यातील हजारो कष्टकरी, मजूर या हक्काच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. “आमच्या नावाने योजना येते, पण ती पुढाऱ्यांच्या घरात आणि कार्यकर्त्यांच्या दारात कशी पोहोचते?” असा उद्विग्न सवाल आता सामान्य बांधकाम कामगार विचारत आहेत.

⚖️ कामगार आयुक्त कार्यालयाचे दुर्लक्ष; चौकशीची मागणी!

कंत्राटदारांच्या या मनमानी कारभारावर आणि राजकीय हस्तक्षेपावर नियंत्रण ठेवण्यात कामगार आयुक्त कार्यालय पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. कंत्राटदार शासनाकडून मजुरांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांची बिले लाटत आहेत, मात्र प्रत्यक्षात लाभ कोणाला मिळतोय, याची कोणतीही पडताळणी अधिकाऱ्यांकडून केली जात नाही.

या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) किंवा उच्चस्तरीय समितीमार्फत सखोल चौकशी व्हावी, बोगस वाटप करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावे आणि गरीब बांधकाम कामगारांना त्यांचे हक्काचे साहित्य तात्काळ मिळावे, अशी तीव्र मागणी आता कामगार संघटना आणि पर्यावरण-सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.