सानेगांव आदिवासी आश्रमशाळा प्रकरण

रोहिदास नगर /  गोरेगांव (  प्रसाद गोरेगांवकर ) रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील सानेगांव आदिवासी आश्रमशाळा प्रकरण आता अत्यंत गंभीर वळणावर येऊन पोहोचले आहे. या धक्कादायक घटनेला तब्बल ७ महिने पूर्ण झाले असूनही अद्यापपर्यंत पोलिसांनी गुन्हा (FIR) दाखल केलेला नाही. या रेंगाळलेल्या कारभारामागे पोलिसांचाच संशयास्पद हात असल्याचा खळबळजनक खुलासा आता माहिती अधिकारातून (RTI) समोर आला आहे.

माहिती अधिकारात मोठा खुलासा; पोलिसांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात!

या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत असताना माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) मागवण्यात आलेल्या माहितीत रोहा पोलिसांनी अत्यंत धक्कादायक उत्तर दिले आहे. रोहा पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यासाठी त्यांच्याकडे केवळ ‘एकच‘ तक्रार आली आहे. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र पीडित, शाळा व्यवस्थापन आणि आदिवासी संघटनेकडून या संदर्भात ३ वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. पोलिसांच्या या परस्परविरोधी उत्तरामुळे ते जाणीवपूर्वक हे प्रकरण दाबण्याचा आणि कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा संशय बळावला आहे.

भाजप महिला पदाधिकारी आणि स्थानिक पत्रकाराचा समावेश

मिळालेल्या विश्वसनीय माहितीनुसार, या संवेदनशील प्रकरणाच्या संशयाच्या भोवऱ्यात भाजपच्या एका बड्या महिला पदाधिकाऱ्यासह काही कार्यकर्ते आणि माणगांव तालुक्यातील एका स्थानिक पत्रकाराचाही थेट समावेश असल्याचे समोर आले आहे. या भाजपच्या महिला पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा थेट संबंध असल्यामुळेच संपूर्ण रायगड जिल्हा पोलीस दलात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. याच राजकीय दबावापोटी पोलीस आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कायदा-सुव्यवस्थेचे वाभाडे; सर्वसामान्यांचा आक्रोश

घटनेचे गांभीर्य आणि आदिवासी समाजाशी निगडित संवेदनशील मुद्दा असूनही गेल्या ७ महिन्यांत पोलिसांनी कोणतीही ठोस कायदेशीर पावले उचललेली नाहीत. “गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी आणि प्रकरणावर पडदा टाकण्यासाठीच पोलीस जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत आहेत,” असा थेट आरोप आता सर्वसामान्य नागरिकांमधून केला जात आहे. तीन तीन तक्रारी असतानाही फक्त एकच तक्रार दाखवून रोहा पोलीस कोणाला अभय देत आहेत? याची उच्चस्तरीय चौकशी होण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

अन्यायाविरुद्ध डिजिटल मीडिया आक्रमक

हे संपूर्ण प्रकरण पोलिसांकडून दडपले जात असल्याचे पाहून स्थानिक डिजिटल माध्यम, सोशल मीडियांनी या विरोधात तीव्र आवाज उठवला आहे. रायगडचे पोलीस अधीक्षक (SP) आणि आदिवासी विकास विभागाने या प्रकरणात तात्काळ हस्तक्षेप करून रोहा पोलिसांच्या भूमिकेची चौकशी करावी आणि तात्काळ FIR दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. थोडक्यात काय तर… माहिती अधिकारातील या नव्या खुलाशामुळे पोलिसांचे पितळ उघडे पडले असून, पीडित आदिवासी घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वरिष्ठ प्रशासन कधी जागे होणार आणि आरोपींना गजाआड करणार, याकडे आता संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.