माणगाव महसूल खात्याचा ‘अजब कारभार’; ‘शासनाचे’ उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अपयश की स्वतःचे खिसे भरण्यात यश?

रोहिदास नगर / गोरेगांव (प्रसाद गोरेगांवकर) माणगाव तालुक्यात सध्या महसूल विभागाच्या कारभारावर जोरदार चर्चा रंगली असून, “कुंपणच शेत खात आहे की काय?” असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. तालुक्यात गेली अनेक वर्षे अनधिकृत भराव, अवैध उत्खनन, डबर उत्खनन, जांभा दगड खाणी, क्रशर आणि वीट भट्ट्यांचा सुळसुळाट असतानाही, माणगाव महसूल खाते गेली तीन वर्षे शासनाने दिलेले महसुली उद्दिष्ट साध्य करण्यात पूर्णपणे ‘कुचकामी’ ठरले आहे. त्यामुळे महसूल विभाग शासनाचे उद्दिष्ट विसरून स्वतःचे वैयक्तिक ‘उद्दिष्ट’ साध्य करण्यात मग्न आहे का, अशी खोचक चर्चा तालुक्यात सुरू झाली आहे.

खाणी, भराव आणि हायवेची माती; तरीही तिजोरीत खडखडाट!

माणगाव तालुक्याचा भौगोलिक विचार केला तर येथे वसुलीसाठी उत्पन्नाची साधने कमी नाहीत. तालुक्यात १२ पेक्षा जास्त मोठे क्रशर आणि त्यासाठी लागणाऱ्या दगड खाणी, अनेक जांभा दगड खाणी, यावर्षी ५० पेक्षा जास्त मोठे वैयक्तिक अनधिकृत भराव, १५० हून अधिक वीट उत्पादक, आणि गेल्या १७ वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामासाठी लागणारी लाखो ब्रास माती एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक संसाधनांची लूट आणि उलाढाल सुरू असताना, महसूल खात्याच्या तिजोरीत दरवर्षी खडखडाट का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. या कोट्यवधींच्या उलाढालीतून शासनाला महसूल मिळवून देण्यात अधिकारी अपयशी ठरत आहेत की जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहेत, याचे कोडे आता उलगडू लागले आहे.

कोट्यवधींच्या दंडाचा बोजा फक्त कागदावरच!

महसूल विभागाच्या मेहेरबानीचा कळस म्हणजे, तालुक्यात अनधिकृत भराव प्रकरणी अनेक बड्या धेंडांवर आणि भूमाफियांवर कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावून त्यांच्या जमिनीवर ‘बोजा’ चढवण्यात आला आहे. परंतु, या गोष्टीला दिड-दिड वर्ष उलटून गेले तरी अद्याप वसुलीची नोटीस काढण्याचे सौजन्य महसूल विभागाने दाखवलेले नाही. दंडाची केवळ कागदी घोडे नाचवून प्रत्यक्षात वसुली का केली जात नाही? दंडाची नोटीस न काढण्यासाठी पडद्यामागून काही ‘नियोजन’ झाले आहे का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

आश्वासनांची खैरात; कारवाई मात्र शून्य!

या भ्रष्ट आणि ढिसाळ कारभाराविरोधात एका सजग पत्रकाराने प्रशासनाशी अनेकदा पत्रव्यवहार केला, इतकेच नव्हे तर उपोषणाचा मार्गही अवलंबला. मात्र, प्रत्येक वेळी उपोषणादरम्यान “तातडीने कारवाई करू” अशी पोकळ आश्वासने देऊन आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला. आंदोलन संपले की महसूल विभागाचे अधिकारी पुन्हा ‘जैसे थे’ भूमिकेत जातात. शासनाच्या तिजोरीत भर पडावी  यासाठी पत्रकाराने केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांना प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे यश येत नसल्याचे चित्र आहे.

आता उपोषण हाच एकमेव मार्ग?

प्रशासनाच्या या ‘अजब आणि संशयास्पद’ कारभारामुळे आता सामान्य नागरिकांचा संयम सुटत चालला आहे. अर्ज, विनंत्या आणि पत्रांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या या प्रशासनाला वठणीवर आणण्यासाठी आता ‘उपोषण आणि जनआंदोलन’ हाच एकमेव अंतिम मार्ग उरला आहे का? असा संतप्त सवाल आता माणगाव तालुक्यातील नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणाची दखल घेऊन संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि भूमाफियांवर कधी कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.