महाघोटाळा!

‘रेरा’ची नोंदणी नसतानाही शेकडो ग्राहकांची कोट्यवधींची फसवणूक; नगर रचना आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या आदेशांना केराची टोपली; मुख्याधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर संशय

गोरेगांव (प्रसाद गोरेगांवकर ) माणगाव नगरपंचायत क्षेत्रात कायद्याचा आणि शासकीय नियमांचा अक्षरशः थट्टा उडवणारा एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नगर रचना विभागाचे आदेश आणि स्वतः नगरपंचायतीनेच जारी केलेली स्थगिती नोटीस ‘वैयक्तिक स्वार्थापोटी’ कचऱ्याच्या डब्यात फेकत, काळ नदीच्या ‘निळ्या पूररेषेच्या’ आत उभारलेल्या एका महा-अनधिकृत इमारतीला नगरपंचायतीने थेट भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate – OC) बहाल केल्याचा खळबळजनक घोटाळा उघडकीस आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागे विकासक आणि नगरपंचायतीतील बड्या धेंडांचा वरदहस्त असल्याची खात्रीशीर माहिती आहे.

उच्च अधिकार्‍यांच्या आदेशाला केराची टोपली!

या जागेवर रहिवास व वाणिज्य कारणाकरिता बांधकाम करणे नियमानुसार ‘अनुज्ञेय’ (Permissible) नव्हते. हा गंभीर बेकायदेशीर प्रकार लक्षात येताच, नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभागाने (अलिबाग) १२/०९/२०२२ रोजी  माणगाव नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकार्‍यांना स्पष्ट पत्र लिहून सदर बांधकाम आपल्या स्तरावर तातडीने स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते.

वरिष्ठ पातळीवरून चाबूक फिरताच नगरपंचायतीने २०/०९/२०२२ रोजी संबंधित विकासकाला नोटीस बजावली. सदर जागा काळ नदीच्या निळ्या पूररेषेच्या आत येत असल्याचे स्पष्ट करत, जलसंपदा विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) आणि पूररेषा दर्शविणारा मोजणी नकाशा सादर करण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत बांधकाम परवानगी स्थगित करण्यात येत असून, पूर्तता न केल्यास परवानगी कायमची रद्द करण्यात येईल, असे या नोटिशीत ठणकावून सांगण्यात आले होते. मात्र, ही नोटीस केवळ प्रशासकीय डोळेझाक आणि कागदी घोडे नाचवण्यासाठीच होती की का, अशी स्थिती आता निर्माण झाली आहे.

‘रेरा’ची नियमावली धाब्यावर; शेकडो ग्राहकांची फसवणूक!

नगरपंचायतीची नोटीस हवेत उडवत उद्धट विकासकाने या इमारतीचे अनधिकृत बांधकाम पूर्ण तर केलेच, पण त्याहून गंभीर बाब म्हणजे ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या ‘महारेरा’ (MahaRERA) कायद्याची कोणतीही नोंदणी या प्रकल्पासाठी केलेली नाही. असे असतानाही, या इमारतीमधील सदनिका (Flats) आणि व्यावसायिक गाळे ग्राहकांना बेधडक विकून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करण्यात आली. रेरा नोंदणी नसलेल्या या अनधिकृत इमारतीत पैसे गुंतवल्यामुळे आता निष्पाप खरेदीदार आणि ग्राहक मोठ्या कायदेशीर कचाट्यात सापडले आहेत.

लाल-निळी पूररेषा ओलांडली, महामार्गही गिळला!

सदर इमारतीचे उल्लंघन केवळ नदीच्या पूररेषेपूरतं मर्यादित नाही. कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग विभाग पेण आणि उपविभागीय अभियंता महाड यांनी दिलेल्या ना-हरकत दाखल्यात स्पष्ट नमूद केले होते की, “हा दाखला फक्त रस्त्याच्या मध्यापासून अंतराबाबत (Setback) असून, सदर भूखंडावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्याची परवानगी दिलेली नाही.” असे स्पष्ट आदेश असतानाही विकासकाने राष्ट्रीय महामार्गाचे नियमही पायदळी तुडवले.

नगरपंचायतीचा ‘विशेष पुळका’; बेकायदेशीर नळ अन् वीज कनेक्शन!

एकीकडे बांधकाम रद्द करण्याची नोटीस द्यायची आणि दुसरीकडे त्याच इमारतीला ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ (OC) देऊन मोकळे व्हायचे, असा अजब आणि भ्रष्ट कारभार माणगाव नगरपंचायतीने केला आहे. कोणतीही पूर्तता न करता, राष्ट्रीय महामार्ग आणि पूररेषेचे नियम पायदळी तुडवणाऱ्या या बिल्डरला नगरपंचायतीने केवळ ओसीच दिली नाही, तर तत्परता दाखवत नळ कनेक्शन आणि वीज कनेक्शनही मंजूर केले आहे.

संतप्त सवाल: माणगाव नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांना आणि बांधकाम विभागाला या निळ्या पूररेषेतील इमारतीचा इतका पुळका का आला? कोणत्या आर्थिक देवाणघेवाणीतून आणि वैयक्तिक स्वार्थापोटी हे ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ लाच लाटून देण्यात आले?