माहिती अधिकारात ‘एकच तक्रार’ दाखवून सत्य दडपण्याचा प्रयत्न? रायगड पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह!

रोहिदास नगर / गोरेगांव ( प्रसाद गोरेगांवकर ) सानेगाव आदिवासी आश्रमशाळा प्रकरण आता केवळ एका शाळेपुरते मर्यादित राहिले नसून, ते रायगड पोलिसांच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर आणि भूमिकेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे ठरत आहे. मुख्याध्यापकांचा जबाब, पीडित विद्यार्थिनींचे निवेदन आणि तीन स्वतंत्र तक्रारींची नोंद असल्याचे ठोस दस्तऐवज समोर येत असतानाही, गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांना तब्बल सात महिन्यांचा विलंब का झाला? हा संतप्त प्रश्न आता जनतेच्या दरबारात उभा राहिला आहे.

माहिती अधिकारात खोटी माहिती देण्याचा प्रयत्न?

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, माहिती अधिकाराच्या (RTI) उत्तरात संबंधित पोलीस ठाण्याकडून केवळ ‘एकच तक्रार’ प्राप्त झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तीन वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल झाल्याचे पुरावे आणि कागदपत्रे उघडकीस आली आहेत. त्यामुळे माहिती अधिकारात जाणीवपूर्वक खोटी माहिती पुरवून हे संवेदनशील सत्य दडपण्याचा आणि प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला का, अशी शंका आता व्यक्त केली जात आहे.

यंत्रणेला अजून कोणत्या पुराव्यांची प्रतीक्षा?

या गंभीर प्रकरणात जेव्हा सर्व आवश्यक आणि ढळढळीत पुरावे समोर आहेत—

• मुख्याध्यापकांचा जबाब: घडलेल्या प्रकाराची संपूर्ण कहाणी खुद्द मुख्याध्यापकांनीच आपल्या जुबानीतून समोर आणली आहे.

• विद्यार्थिनींचे थेट कथन: आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींनी त्यांच्यासमोर घडलेल्या प्रकाराची सविस्तर माहिती स्वतःच्या तोंडून दिली आहे.

• तक्रारींचे दस्तऐवज: तीन स्वतंत्र तक्रारी दाखल झाल्याचे अधिकृत दस्तऐवज आता समोर आले आहेत.

…तरीही रायगड पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्यासाठी अजून कोणत्या अलौकिक पुराव्याची प्रतीक्षा होती? हा विलंब कोणाच्या दबावामुळे किंवा सांगण्यावरून झाला? कायदा सर्वांसाठी समान आहे की काही प्रभावशाली व्यक्तींना वाचवण्यासाठी येथे वेगळे निकष लावले जात आहेत? असे अनेक जळजळीत सवाल आता उपस्थित होत आहेत.

निष्पक्ष चौकशीची आणि कारवाईची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणाची आता एखाद्या स्वतंत्र आणि त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. माहिती अधिकारात चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर, तसेच ७ महिने होऊन देखील गुन्हा दाखल करण्यास इतका मोठा विलंब करणाऱ्या जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता सामाजिक स्तरावरून केली जात आहे.

“सत्य काही काळासाठी दडपले जाऊ शकते, पण ते कायमचे कधीच लपवता येत नाही.”