‘माणगांव तालुक्यात अंधेर नगरी चौपट राजा’? १५० हून अधिक वीट भट्ट्या धुर ओकून मोकळे पण महसुल खात्यात रॉयल्टी ‘शुन्य’!

गोरेगाव / रोहिदास नगर ( प्रसाद गोरेगांवकर ) माणगाव तालुक्यात महसूल विभागाच्या भोंगळ कारभाराचे आणि वीट माफियांवरील अगाध ‘मेहेरबानी’चे एक अत्यंत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तालुक्यात १५० पेक्षा जास्त वीट उत्पादक राजरोसपणे लाखो विटांचे उत्पादन करून त्याची विक्री करत असताना, चालू आर्थिक वर्ष  २०२४ – २०२५  मध्ये चक्क एकाही वीट उत्पादकाने शासनाकडे रॉयल्टी  ( स्वामित्वधन ) जमा केलेली नाही! या धक्कादायक माहितीमुळे, “माणगाव तालुक्यात नक्की ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ कारभार सुरू आहे का?” असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.

माणगाव तालुक्याच्या कानाकोपऱ्यातच नव्हे, तर थेट मुंबई-गोवा महामार्गालगत आणि विविध अंतर्गत रस्त्यांना लागून दीडशेहून अधिक वीट भट्ट्या यावर्षी धूर ओकून मोकळ्या झाल्या आहेत. या वीट भट्ट्यांवरून लाखो विटांची बेधडक विक्री देखील झाली असून अनेक तयार विटा आणि विटांसाठी लागणारी माती अजूनही जागेवर पाहायला मिळत आहे.  गंभीर बाब म्हणजे, यातील बहुतांश वीट भट्ट्या स्थानिक तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्या रोजच्या जाण्यायेण्याच्या मुख्य मार्गावरच आहेत. असे असतानाही महसूल विभागाच्या कागदावर मात्र रॉयल्टीची वसुली ‘शून्य’ दाखवली जात आहे. महामार्गावरून रोज विटांनी भरलेल्या गाड्या डोळ्यांसमोरून जात असताना अधिकारी डोळेझाक का करत आहेत? दर महिन्याला होणाऱ्या ‘अर्थ‘पूर्ण नियोजनामुळे अधिकाऱ्यांनी आपले डोळे आणि कान बंद केले आहेत का? अशी जाहीर चर्चा आता तालुक्यात रंगली आहे.

🔍 शिल्लक विटा आणि मातीचे पंचनामे केल्यास तिजोरीत पडेल भर!

वीट उत्पादनाचा हंगाम संपून गेला तरी महसूल विभागाने अद्याप या वीट उत्पादकांच्या जागेवर जाऊन पंचनामे करण्याची साधी तसदीही घेतलेली नाही. जर महसूल विभागाने तातडीने या भट्ट्यांच्या जागेवर जाऊन तेथील शिल्लक विटा आणि वीट उत्पादनासाठी वापरलेल्या मातीचे प्रामाणिक पंचनामे केले, तर शासनाच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होऊ शकतो, असा ठाम विश्वास स्थानिक सुज्ञ नागरिक आणि पत्रकारांनी व्यक्त केला आहे.“पण तसे झाल्यास वीट माफियांना मोठा आर्थिक फटका बसेल आणि राजकीय दबाव येईल, म्हणूनच महसूल विभाग हे पंचनामे जाणीवपूर्वक ‘थंड बस्त्यात’ ठेवून टाळाटाळ करत आहे,” असा संशय आता बळावला आहे.

माणगाव तालुक्यातील एखाद्या सामान्य नागरिकाने स्वतःच्या हक्काच्या घरासाठी साधी दोन ब्रास माती किंवा दगड नेले, तरी महसूल विभागाचे पथक तत्परतेने धावून जाते आणि दंडात्मक कारवाईचा धाक दाखवते. मात्र, दुसरीकडे डोळ्यांसमोर रोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या बड्या वीट उत्पादकांकडून वर्ष संपत आले तरी एक रुपयाचीही रॉयल्टी वसूल केली जात नाही. हा दुजाभाव का? शासनाचे महसुली उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या माणगाव महसूल खात्याने वीट उत्पादकांना ही ‘सवलत’ स्वतःचे वैयक्तिक खिसे भरण्यासाठी दिली आहे का? असा थेट आरोप आता नागरिक करत आहेत.

📢 कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा आणि उपोषणाचा इशारा!

या संपूर्ण अनागोंदी कारभाराविरोधात सजग पत्रकारांनी अनेकदा पुराव्यांसह पत्रव्यवहार केला, उपोषणे केली. परंतु, प्रत्येक वेळी केवळ “कारवाई करू” अशी पोकळ आश्वासने देऊन वेळ मारून नेण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र वीट माफिया मोकाट असून शासनाची तिजोरी रिकामीच आहे. महसूल विभागाच्या या ‘अर्थ’पूर्ण डोळेझाक पणामुळे आता सामान्य नागरिकांचा संयम सुटला असून, या वीट भट्ट्यांवर तातडीने पंचनामे होऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई व्हावी, यासाठी पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन आणि उपोषणाचा मार्ग अवलंबण्याचा इशारा नागरिक आणि पत्रकारांनी दिला आहे.