महसूल विभागाचा महाघोटाळा!

हाय-टेंशन वीजवाहिनीखाली नियम धाब्यावर ठेवून हजारो ब्रास मातीचे बेकायदेशीर उत्खनन!

मंडल अधिकाऱ्यांचा पंचनामा खोटा? स्थानिकांच्या तक्रारीनंतरही तहसीलदार करतायत कंत्राटदारांची वकिली!

रोहिदास नगर /  गोरेगांव ( प्रसाद गोरेगांवकर )  सर्वसामान्य माणूस आपल्या घराचा उंबरा जरी नियमाबाहेर बांधला, तर त्याच्यावर कारवाईसाठी संपूर्ण लवाजम्यासह आणि कायद्याचा बडगा घेऊन धावून जाणारे महसूल अधिकारी बड्या ठेकेदारांसमोर कसे नतमस्तक होतात, याचं एक अत्यंत धक्कादायक आणि विदारक उदाहरण माणगाव तालुक्यात समोर आलं आहे. माणगाव तालुक्यातील खर्डी बुद्रुक येथील गट क्रमांक ८२/१/अ या जागेवर ‘एल. एन. ए. इन्फ्राप्रोजेक्ट’ आणि ‘शिंदे डेव्हलपर्स’ या दोन बड्या कंपन्यांनी नियम आणि कायदे धाब्यावर ठेवून शासनाच्या महसुलाची उघडपणे लूट चालवली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या संपूर्ण जीवघेण्या खेळाला प्रांताधिकारी संदिपान सानप यांचाच थेट आशीर्वाद असल्याचा खळबळजनक आरोप आता होऊ लागला आहे.

⚡ हाय-टेंशन वीजवाहिनीखाली मृत्यूचा खेळ; आदेशातील नियम २५ चा भंग!

खर्डी बुद्रुक येथील संबंधित जागेवरून थेट उच्च दाबाची (High-Tension) विद्युत वाहिनी गेलेली आहे. नियम आणि कायदे स्पष्ट सांगतात की, अशा अत्यंत संवेदनशील आणि धोकादायक परिसरात उत्खननाला कायदेशीर बंदी आहे. स्वतः प्रशासनाने दिलेल्या मंजुरीच्या आदेशातील २५ व्या मुद्यातही “उच्चदाबाची वाहिनी आहे की नाही याची खात्री करावी” असा स्पष्ट उल्लेख आहे. याचाच अर्थ अशा ठिकाणी उत्खनन करता येत नाही. मात्र, प्रांताधिकाऱ्यांना खूश करण्यासाठी मंडल अधिकाऱ्यांनी चक्क “तिथे कोणतीही वीजवाहिनी नाही” असा खोटा पंचनामा करून या बेकायदेशीर कामाला मंजुरी दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. डोक्यावर मृत्यूची टांगती तलवार असतानाही, सुरक्षेचे सर्व नियम पायदळी तुडवून हजारो ब्रास माती खरवडून नेण्यात आली आहे.

💸 केवळ १७५० ब्रासची रॉयल्टी; प्रत्यक्षात महसुलावर दरोडा!

या दोन्ही कंपन्यांनी मिळून केवळ १७५० ब्रासची रॉयल्टी शासनाकडे जमा केली आहे, तर प्रत्यक्षात मात्र यापेक्षा कैक पटीने जास्त उत्खनन करून निसर्गाचा आणि महसुलाचा मोठा दरोडा टाकण्यात आला आहे. एकाच गट क्रमांकावरून दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांनी माती नेल्यामुळे, नेमकी कोणी किती उत्खनन केलं आणि शासनाचा एकूण किती महसूल बुडवला, याचा कोणताही ठोस हिशोब महसूल खात्याकडे उपलब्ध नाही. मोजमापाचा कोणताही ताळमेळ नसतानाही अधिकारी मूग गिळून गप्प का आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

😡 तक्रारदारांना कारवाईऐवजी तहसीलदारांचे पाठीशी घालणारे उत्तर!

या जीवघेण्या मृत्यूच्या सापळ्याविरोधात आणि महसूल चोरीविरोधात स्थानिक नागरिकांनी आणि पत्रकारांनी वारंवार आवाज उठवला, लेखी तक्रारी केल्या. कायदे आणि नियमांनुसार, अशा बेकायदेशीर ठिकाणी चालू गुन्ह्यात गाड्या आणि पोकलेन मशीन जप्त करणे महसूल विभागाचे कर्तव्य होते. मात्र, माणगावच्या तहसीलदार साहेबांनी कोणतीही कडक कारवाई करण्याऐवजी चक्क “तिथे रॉयल्टी मंजूर आहे” असं सांगून कंत्राटदारांची पाठराखण केली आहे. तक्रारींवर तात्काळ ठोस पावले उचलून ‘स्टॉप वर्क’ नोटीस देण्याऐवजी केवळ पंचनाम्यांची औपचारिकता करून दोषींना पुरावे नष्ट करण्यासाठी सवलत दिली जात आहे का? असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.

🔍 ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहाराची चौकशी होऊन फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का?

एकीकडे सामान्य माणूस नियमांच्या कचाट्यात आणि दंडाच्या भीतीत जगतोय, तर दुसरीकडे बड्या ठेकेदारांच्या आर्थिक फायद्यासाठी लोकांचे जीव धोक्यात घालून अधिकारी मलिदा लाटत आहेत. स्थानिक महसूल यंत्रणा, प्रांताधिकारी संदिपान सानप आणि या बड्या कंपन्यांमध्ये लाखो रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार आणि मोठी मिलीभगत असल्याचा संशय बळावला आहे. खर्डी बुद्रुकमधील नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या दोषी महसूल अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारांवर अखेर वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी होऊन फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का? की हा लोकांच्या जीवावर उठणारा ‘अर्थ’पूर्ण खेळ असाच सुरू राहणार? याकडे आता संपूर्ण माणगाव तालुक्याचं आणि रायगड जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.