तहसीलदारांच्या बदलीनंतर ‘आदेश’ फक्त कागदावरच; पत्रकारांनी आदल्याच दिवशी ‘अलर्ट’ करूनही दुर्लक्ष

रोहिदास नगर / गोरेगांव ( प्रसाद गोरेगांवकर ) देवकुंड धबधब्यावर दोन पर्यटकांचा बुडून मृत्यू झाल्याच्या अत्यंत दुर्दैवी घटनेनंतर आता एक गंभीर प्रशासकीय विसंगती आणि अक्षम्य हलगर्जीपणा समोर आला आहे. तालुका आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून तहसीलदार हेच संपूर्ण तालुक्याच्या सुरक्षिततेसाठी कायदेशीररित्या सर्वस्वी जबाबदार असतात. मात्र, गेल्या वर्षी पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी ‘सेल्फी हजेरी’ आणि ‘वनपाल ते महसूल कर्मचाऱ्यांची दररोज ड्युटी’ लावणारे तत्कालीन तहसीलदार बदलून गेल्यानंतर, नव्या तहसीलदारांच्या कारभारात आपत्ती व्यवस्थापनाचा पूर्णपणे बियाचा बोभाटा झाला आहे.

गतवर्षीच्या तहसीलदारांची बदली झाल्यानंतर, सद्यस्थितीतील तहसीलदारांनी केवळ कागदावर आदेश काढले असावेत; मात्र प्रत्यक्षात जमिनीवर त्याची कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. स्वतः आपत्ती व्यवस्थापन अध्यक्ष असूनही केलेल्या या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे दोन निष्पाप पर्यटकांना आपला जीव गमवावा लागल्याचे बोलले जात आहे.

📱 पत्रकारांनी दिली होती आदल्याच दिवशी पूर्वकल्पना; तरीही प्रशासनाची ‘ढिम्म‘ भूमिका!

या संपूर्ण प्रकरणात धक्कादायक बाब म्हणजे, स्थानिक पत्रकारांनी या दुर्घटनेच्या आदल्याच दिवशी स्वतः माणगांव तहसीलदारांना व्हॉट्सॲप  मेसेज पाठवून देवकुंड धबधब्यावरील वाढत्या गर्दीबाबत अलर्ट केले होते. पर्यटकांची वाढती संख्या पाहता तिथे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून तातडीने दक्षता घेण्यात यावी आणि यंत्रणा तैनात करावी, अशी स्पष्ट पूर्वकल्पना तहसीलदारांना मेसेजद्वारे देण्यात आली होती. परंतु, तालुक्याचे आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख असणाऱ्या तहसीलदारांनी या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या मेसेजकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. जर पत्रकारांच्या या ‘अलर्ट’ची वेळीच दखल घेऊन तिथे कर्मचारी तैनात केले असते, तर आज दोन निष्पाप तरुणांचे प्राण वाचले असते, अशी संतप्त भावना आता तालुक्यातून व्यक्त होत आहे.

गेल्या वर्षी देवकुंड धबधबा आणि ताम्हाणी घाट परिसरात बंदी आदेश लागू झाल्यानंतर, तत्कालीन तहसीलदारांनी स्वतः लक्ष घालून प्रत्येक दिवसाला मुख्य कर्मचारी म्हणून वनपाल, वनपरिक्षेत्र सुधागड तसेच महसूल कर्मचारी आणि विविध विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची चोख ड्युटी लावली होती. एवढेच नाही, तर कर्मचारी प्रत्यक्ष घटनास्थळी उपस्थित आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी तिथून ‘सेल्फी’ पाठवण्याची सक्तीही केली होती.

मात्र, गेल्या वर्षीच्या तहसीलदारांची बदली झाल्यानंतर आलेल्या नवीन तहसीलदारांनी यंदा या संवेदनशील विषयाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. चालू वर्षी प्रांताधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार तहसीलदारांनी प्रतिबंधात्मक आदेश काढल्याचे भासवले खरे, परंतु प्रत्यक्ष मैदानावर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा तैनात केली नाही. देवकुंडात पर्यटक राजरोसपणे जात असतानाही ना तिथे वन विभागाचा पहारा होता, ना महसूल कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.

कायद्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन तालुक्याचे मुख्य नियंत्रण आणि अध्यक्षपद तहसीलदारांकडेच असते. मग जर पत्रकारांनी आदल्याच दिवशी मेसेज करून स्पष्ट शब्दांत पूर्वकल्पना दिली होती, तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते आहे की नाही, हे जागेवर जाऊन तपासण्याची प्राथमिक जबाबदारी आपत्ती व्यवस्थापन अध्यक्ष म्हणून त्यांची नव्हती का? केवळ बदली झाली म्हणून गेल्या वर्षीचा यशस्वी आणि सुरक्षित पॅटर्न यंदा का बंद पाडला गेला? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

⚖️ आपत्ती व्यवस्थापन अध्यक्षांवरच फौजदारी कारवाईची मागणी!

कायद्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन तालुक्याचे मुख्य नियंत्रण आणि अध्यक्षपद तहसीलदारांकडेच असताना अन् पत्रकारांनी आदल्याच दिवशी मेसेज करून स्पष्ट शब्दांत पूर्वकल्पना दिलेली असतानाही, केवळ कागदावर आदेश काढून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते आहे की नाही हे जागेवर जाऊन तपासल्याचे नसल्याचे आरोप होत आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत असलेल्या जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी केवळ खालच्या दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून चालणार नाही. पत्रकारांच्या मेसेजनंतरही ढिम्म राहिलेल्या आणि आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे मुख्य जबाबदार अध्यक्ष असणाऱ्या माणगांव तहसीलदारांची तात्काळ विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.