खुद्द तहसीलदारांचीच कबुली! माणगाव तालुक्यातील १५० हून अधिक विटभट्ट्या बेकायदेशीर; एकानेही भरली नाही रॉयल्टी

गोरेगांव ( विशेष प्रतिनिधी ) माणगाव तालुक्यात शासकीय महसुलाचा झालेला बट्ट्याबोळ आणि गौणखनिजाची सुरू असलेली राजरोस लूट यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. तालुक्यातील १५० हून अधिक विटभट्ट्या पूर्णपणे बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती खुद्द तहसीलदार यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे, यातील एकाही विट उत्पादकाने शासनाची हक्काची रॉयल्टी भरलेली नाही. या बेकायदेशीर धंद्यांवर ना कोणते आदेश झाले आहेत, ना कधी पंचनामे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शासकीय नियमांना हरताळ फासून चालणाऱ्या या लुटीला नेमका कोणाचा पाठिंबा आहे, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

तालुक्यात एकीकडे महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश येत असताना, दुसरीकडे बेकायदेशीर धंद्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. तहसीलदारांनी स्वतः दिलेल्या माहितीनुसार:

• तालुक्यातील सर्वच विटभट्ट्या विनापरवाना सुरू आहेत.
• आजतागायत एकाही विट उत्पादकाकडून रॉयल्टी वसूल करण्यात आलेली नाही.
• आश्चर्याची बाब म्हणजे, या बेकायदेशीर कृत्यांवर कारवाईसाठी कोणतेही आदेश काढण्यात आलेले नाहीत आणि घटनास्थळाचे पंचनामेही केलेले नाहीत.

सजग नागरिकांचा सवाल : जर विटभट्ट्या बेकायदेशीर आहेत आणि त्यांनी रॉयल्टी भरलेली नाही हे प्रशासनाला ‘माहित’ आहे, तर मग आजपर्यंत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई का झाली नाही? कारवाईचे आदेश काढण्यास आणि पंचनामे करण्यास महसूल विभागाचे हात कोणी बांधले आहेत?

डोंगर पोखरून निसर्गाचा आणि महसुलाचा घास

केवळ विटभट्ट्याच नव्हे, तर माणगाव तालुक्यात दररोज डोंगर पोखरून हजारो ब्रास माती, डबर आणि जांभा दगडाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक उघडपणे सुरू आहे. गौणखनिजाच्या या अवाढव्य काळ्या बाजारातून रोज लाखो रुपयांची उलाढाल होत असताना, सरकारी कागदावर मात्र वसुलीचा आकडा दरवर्षी घसरत चालला आहे. रॉयल्टी न भरणे, आदेश न काढणे आणि पंचनामे न करणे हे स्पष्टपणे दर्शवते की, माणगाव तहसील कार्यालयाचे अधिकारी केवळ मूकदर्शक बनून ही लूट पाहत आहेत. “शासनाचा महसूल बुडाला तरी चालेल, पण अधिकाऱ्यांचे खिसे भरले पाहिजेत” या सूत्रावरच सध्या कारभार सुरू असल्याचा आरोप तालुक्यातून होत आहे. आता या महाघोटाळ्याची आणि शासकीय महसूल बुडवणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी होणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.