माणगाव तहसीलदारांच्या घरासमोरच पाण्याचे तळे; फूटपाथवर झाडे टाकून पादचाऱ्यांची कोंडी!
तालुक्याच्या मुख्य अधिकाऱ्यांकडूनच कायद्याची पायमल्ली; मग सामान्यांनी दाद मागायची कोणाकडे?
गोरेगांव / रोहिदास नगर ( प्रसाद गोरेगांवकर ) “कायदा सर्वांसाठी समान असतो,” असे एकीकडे सांगितले जात असताना, दुसरीकडे मात्र माणगाव तालुक्याचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या तहसीलदारांच्या शासकीय निवासस्थानासमोरच कायद्याची आणि नागरी सुविधांची पुरती ऐशीतैशी झाल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. तहसीलदारांच्या घरासमोरच सध्या पाण्याचे प्रचंड तळे साचले असून, त्यातच भर म्हणून त्यांच्याच घराच्या आवारातील तोडलेली झाडे चक्क फूटपाथवर फेकून देण्यात आली आहेत. या बेजबाबदारपणामुळे शाळकरी विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना पाण्यातून पायवाट काढावी लागत आहे.
पावसाळ्याचे दिवस असल्याने आधीच रस्त्यांवर पाणी साचत आहे. अशातच तहसीलदार निवासस्थानाच्या आवारातील झाडे तोडून ती रस्त्याच्या कडेला असलेल्या फूटपाथवर टाकण्यात आली आहेत. नागरिकांना चालण्यासाठी असलेला हक्काचा फूटपाथ या कचऱ्यामुळे पूर्णपणे बंद झाला आहे. परिणामी, शाळेत जाणाऱ्या लहान मुलांना आणि पादचाऱ्यांना साचलेल्या पाण्यातून, चिखलातून आणि थेट मुख्य रस्त्यावरून वाहतुकीचा धोका पत्करून प्रवास करावा लागत आहे. एखादा अपघात घडल्यास याला जबाबदार कोण? असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक विचारत आहेत.
तालुक्यात कुठेही अतिक्रमण झाले, रस्ते अडवले गेले किंवा अस्वच्छता असेल तर त्यावर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार तहसीलदार प्रशासनाला असतो. मात्र, जेव्हा स्वतः तालुक्याचे मुख्य अधिकारीच आपल्या निवासस्थानाबाहेर अशा प्रकारे फूटपाथ अडवून वाहतुकीला आणि पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण करत असतील, तर त्यांनी इतरांना कोणता धडा द्यावा? ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः मात्र कोरडे पाषाण’ अशीच काहीशी अवस्था सध्या माणगाव तहसील प्रशासनाची झाली आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या अशा वागणुकीमुळे सर्वसामान्यांचा प्रशासनावरील विश्वास उडू लागला आहे. स्वतःच्या दारासमोरील पाण्याचा निचरा करणे आणि फूटपाथ मोकळा ठेवणे एवढी साधी जबाबदारी जर तहसीलदार पार पाडू शकत नसतील, तर संपूर्ण तालुक्याचे प्रश्न ते कसे सोडवणार? अशी जळजळीत चर्चा आता माणगाव शहरात सुरू झाली आहे. या गंभीर प्रकरणाची वरिष्ठांनी तात्काळ दखल घ्यावी आणि फूटपाथवरील ते अतिक्रमण हटवून रस्ता पादचाऱ्यांसाठी तात्काळ मोकळा करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
