पर्यटकांवर अन् रील्सवाल्यांवर गुन्हा; पण जबाबदार अधिकाऱ्यांना अभय का? देवकुंड धबधबा दुर्घटनेनंतर तालुक्यात चर्चा

गोरेगांव/रोहिदास नगर (प्रसाद गोरेगांवकर) माणगाव तालुक्यातील प्रसिद्ध देवकुंड धबधब्यावर झालेल्या दुर्दैवी दुर्घटनेत दोन निष्पाप तरुणांना आपला जीव गमवावा लागला. या घटनेनंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने घाईघाईने २१ पर्यटक, स्थानिक एजंट, गाईड्स आणि ७ इंस्टाग्राम रील बनवणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून कारवाईचा बडगा उगारला खरा; मात्र, दुर्घटनेच्या मुळाशी असलेला प्रशासकीय निष्काळजीपणा लपवण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली का, अशी चर्चा आता तालुक्यात रंगताना दिसत आहे. स्थानिक पत्रकारांनी दुर्घटना घडण्यापूर्वीच तहसीलदारांना सतर्क केले होते; मात्र प्रशासकीय पातळीवर दाखवलेल्या प्रचंड हलगर्जीपणामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचे स्पष्ट होत आहे.

तहसीलदारांकडून कर्तव्यनिष्ठेची पायमल्ली
तालुक्याचे प्रमुख या नात्याने तहसीलदारांची ही प्राथमिक जबाबदारी होती की, त्यांनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीची पाहणी करायला हवी होती आणि कडक बंदोबस्त तैनात करण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. परंतु, प्रत्यक्ष घटनास्थळी न जाता केवळ ऑन-ड्यूटी पोलिसाशी फोनवर बोलून परिस्थितीचा अंदाज घेणाऱ्या तहसीलदारांनी आपली कर्तव्यनिष्ठा पार पाडली का? पर्यटकांवर गुन्हे दाखल करणाऱ्या प्रशासनाला या मुख्य निष्काळजीपणाचा विसर का पडला, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.

भिरा धरणाचे नियम धाब्यावर; पाटबंधारे व वन विभाग गप्प
देवकुंड धबधब्याचा परिसर भिरा धरणाच्या क्षेत्रात येतो, जिथून टाटा पॉवरसारखा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प चालवला जातो. नियमांनुसार धरणाच्या ५०० मीटर परिसरात वाहनांना आणि गर्दीला सक्त मनाई आहे. असे असतानाही आर्थिक फायद्यासाठी या प्रतिबंधित क्षेत्रात पर्यटकांची वाहने येऊ दिली गेली. पाटबंधारे विभागाने गस्त न घालता जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, तर वन विभागानेही आपली जबाबदारी झटकावत सर्व खापर पोलीस प्रशासनावर ढकलून दिले.

डिजिटल पुरावे असूनही तपासात पोलिसांची दिरंगाई?
तपासातील पोलिसांच्या संशयास्पद भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. मृत तरुणाने स्थानिक एजंटला ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर केल्याचा डिजिटल पुरावा उपलब्ध असतानाही, पोलिसांना मुख्य एजंटपर्यंत पोहोचायला वेळ का लागत आहे? डिजिटल युगात बँक डिटेल्सवरून काही मिनिटांत माग काढता येत असताना पोलिसांची ही दिरंगाई कोणाला वाचवण्यासाठी आहे, असा संशय बळावत आहे.

आपली कातडी वाचवण्यासाठी सर्व सरकारी विभाग सध्या एकमेकांवर बोट दाखवत आहेत. पर्यटक आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सवर गुन्हे दाखल करून मूळ जबाबदार असणाऱ्या ‘मोठ्या माशांना’ पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न चालू आहे का? या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर आणि विभागप्रमुखांवर कठोर कारवाई कधी होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.