ग्रुप ग्रामपंचायत पुरारमध्ये माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली? RTI अर्जाच्या उत्तरावर माहिती अधिकाऱ्याऐवजी थेट सरपंचांची सही!

गोरेगांव / रोहिदास नगर ( प्रसाद गोरेगांवकर ) माहिती अधिकार कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता आणणे. परंतु, जर माहिती देण्याची मुख्य कायदेशीर जबाबदारी ज्या अधिकाऱ्यावर आहे, त्यांच्याऐवजी दुसऱ्याच लोकप्रतिनिधीने माहिती अधिकाराचे उत्तर दिले, तर हा केवळ प्रशासकीय गोंधळ म्हणायचा की थेट कायद्याचे उल्लंघन? असाच एक धक्कादायक प्रकार ग्रुप ग्रामपंचायत पुरार येथे समोर आला आहे.

📌 माहिती अधिकारी ग्रामसेवक, पण सही सरपंचांची!

ग्रुप ग्रामपंचायत पुरार येथे माहिती अधिकार अर्जाचे उत्तर चक्क ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांच्या सही आणि शिक्क्यानिशी देण्यात आले आहे. कायद्यानुसार ग्रामपंचायतीचे अधिकृत ‘जन माहिती अधिकारी’ हे ग्रामसेवक असतात असे असतानाही, संबंधित महिला ग्रामसेवक (माहिती अधिकारी) यांनी आपल्या कर्तव्यात गंभीर हलगर्जीपणा दाखवला आहे. एका नव्हे तर दोन माहिती अधिकार अर्जांवर थेट सरपंचांची सही घेऊन अर्जदाराला उत्तर देण्यात आले आहे.

⚠️ ‘चुका झाल्याची’ ग्रामसेवकांकडून कबुली!

‘रायगड प्रतिबिंब’च्या पाठपुराव्यातून ही बाब उघडकीस आल्यानंतर प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात आपल्याकडून चूक झाल्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याची कबुली संबंधित महिला ग्रामसेवक माहिती अधिकारी यांनी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात माहिती अधिकार कायद्याच्या मूलभूत प्रक्रियेला आणि नियमांना हरताळ फासल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

❓ वरिष्ठ अधिकारी चौकशी करणार का?

माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींनुसार जन माहिती अधिकाऱ्याने स्वतःच्या अधिकारात व स्वाक्षरीने उत्तर देणे बंधनकारक असते. मात्र, पुरार ग्रामपंचायतीत घडलेल्या या प्रकारामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत:

• या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी (गट विकास अधिकारी / BDO) सखोल चौकशी करणार का?
• कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित जबाबदार घटकांवर कडक कारवाई होणार का?
• माहिती अधिकार कायद्याची अशीच अवहेलना सुरू राहणार की नियमांचे काटेकोर पालन केले जाणार?

या संपूर्ण प्रकरणावर आता वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी काय पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले असून ‘रायगड प्रतिबिंब’चा या प्रकरणावर पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे.